चुनाव से पहले PMO से झारखंड सरकार को पहुंचा Notice, तुरंत शुरू हो गया एक्शन; पढ़ें पूरा मामाला

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर झारखंड सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी है। पेयजल विभाग और ईडी भी मामले की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि कई एजेंसियों ने सदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के ठेके हासिल किए। कई कंपनियों की क्षमता केवल 20 से 25 लाख है उन कंपनियों को भी करोड़ों का ठेका मिला है।

पीएमओ को मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन में कई एजेंसियों ने सदिग्ध दस्तावेज पर करोड़ों का ठेका हासिल किया है। एजेंसियों ने काम लेने के लिए टेंडर डाक्यूमेंट के साथ फैब्रिकेटेड दस्तावेज जमा किए है। पेयजल विभाग में तत्कालीन टेंडर कमेटी के सदस्यों ने कमीशन वसूली के लिए नन परफॉरमिंग कंपनियों को 1500 करोड़ से ज्यादा का काम सौंप दिया।

पेयजल विभाग में जिन कंपनियों ने पहले से आवंटित काम को पूरा नहीं किया था, कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में कंपनी को डिबार कर दिया गया था। ऐसी कंपनियों को भी पेयजल विभाग में टेंडर मिला है।

वहीं घोटले के आरोपित इंजीनियरों को टेंडर की मानिटरिंग और भुगतान की जिम्मेवारी सौंप दी गई। इसके कारण व्याप्त अनियमितता सामने नहीं आ सकी। इसके लिए कमीशन के रूप में करोड़ों की उगाही से संबंधित विस्तृत शिकायत पीएमओ और ईडी को मिली है। कई कंपनियों की क्षमता 20 से 25 लाख है, उन कंपनियों को भी करोड़ों का काम मिला है। अब जांच पूरी होते ही एक्शन शुरू हो जाएगा।